आवाज़ ए हिमाचल
06 अगस्त । हरियाणा में सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया से बचते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भूमि बैंक बनाने का निर्णय लिया है। अब किसान सहित अन्य लोग मजबूरी में नहीं बल्कि मोलभाव कर सीधे सरकार को अपनी जमीन बेच सकेंगे। राजस्व विभाग इस भूमि बैंक को संभालेगा और जरूरत के अनुसार निगमों, बोर्डों या विभागों को हस्तांतरित करेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। किसान को जमीन बेचने के लिए निदेशक भूमि अभिलेख के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें मूल्य सहित भूमि का पूरा विवरण देना होगा। किसान सरकार को किसी विशेष स्थान पर विकास परियोजना के लिए भूमि का चयन करने का परामर्श भी दे सकते हैं।
