आवाज ए हिमाचल
26 अप्रैल। पहली मई से प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के 31 लाख लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। सरकार ने वैक्सीन का प्रबंध करने के लिए सीरम इंस्टीटूट और भारत बायोटेक से संपर्क स्थापित किया है। इसके लिए सचिवालय से ई-मेल पर कई बार वैक्सीन उत्पादन कर रही इन कंपनियों के प्रबंधकों से बात हो चुकी है। ई-मेल के अलावा फोन पर भी संपर्क किया गया है ताकि इन माह में ही वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया पूरी हो सके। एक अनुमान के अनुसार इक्कतीस लाख लोगों को वैक्सीन लगाने पर 300 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
सरकार ने वैक्सीन खरीद के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र सरकार से प्राप्त हो रही वैक्सीन पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लग रही है। इससे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व फ्रंट लाइन पर सेवाएं दे रहे कर्मियों को वैक्सीन लगी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन का आधा खर्च उठाने के लिए कहा है। उस स्थिति में प्रदेश सरकार को आधी आबादी पर होने वाले वैक्सीन खर्च को उठाना पड़ेगा।
- सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी का कहना है हमने वैक्सीन खरीद के लिए वैक्सीन उत्पादक दोनों कंपनियों के साथ संपर्क करने का काम शुरू कर दिया है। ई-मेल पर दोनों ओर से संवाद हो रहा था। इस बीच फोन पर भी बात हुई है। शीघ्र ही वैक्सीन खरीद की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। प्रदेश में 31 लाख लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीनेशन देने का अभियान शुरू होगा। जिसमें 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण होगा।
- मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना का कहना है देखिए, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्य की युवा पीढ़ी यानि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार टीकाकरण का आधा हिस्सा पहले से उठा रही है। जिसके तहत राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। अब शेष 31 लाख आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक बजट प्रावधान किया जाएगा।
