आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा,बिलासपुर
16 नवंंबर।बिलासपुर के परिधि गृह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व मंत्री व विधायक श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र राम लाल ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी व अतिरिक्त सेटलमेंट अफसर कविता ठाकुर के साथ 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों को होने वाली विधानसभा कमेटी की बैठक के बारे में अनऔपचारिक बैठक की, जिस बैठक की अध्यक्षता राम लाल ठाकुर स्वयं करेंगे।
इस बैठक में राम लाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो विस्थापितों को लेकर विधानसभा में कमेटी बनाई है उसमें हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों को लेकर वो सारी प्रोसिडिंग और सुझाव प्रदेश सरकार को देंगे। आज इस
अनऔपचारिक बैठक में राम लाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम, कोल डैम, पोंग डैम, पंडोह डैम, रणजीत सागर डैम की कुछ सीमा भी हिमाचल को छूती है।
अब जहां जहां पर विस्थापन हुआ है वहाँ के लोंगो की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके जीनव यापन से जुड़े कुछ आधारभूत मुद्दे भी है, इनके बारे में इस विधानसभा कमेटी के माध्यम से सरकार को सुझाव व इस विधानसभा कमेटी की सिफारिशें भेजी जाएंगी, लेकिन जहां तक भखड़ा विस्थापितों का मुद्दा है वह आज भी बड़ा संवेदनशील विषय है, अभी भी भाखड़ा विस्थापितों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।
राम लाल ठाकुर ने अतिरिक्त सेटलमेंट अफसर कविता ठाकुर से विचार विमर्श करते हुए बताया बताया कि बिलासपुर में विस्थापितों का सेटलमेंट करना हो उसको वही पर सेटल किया जाना चाहिए जहां पर विस्थापित का कब्जा है, दूसरे उन्होंने कहा कि बिलासपुर के गावों में अभी बहुत से ऐसे परिवार भी है जिनकी जमीनें भाखड़ा डैम में गई है लेकिन न तो उनको प्लाट मिले हैं और न ही जमीनों के बदले में जमीनें मिली है।
उन्होंने कहा बिलासपुर भारत वर्ष की पहली न्यू टाउनशिप थी जिनकी अपनी तरह की अलग समस्याएं है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि जब भाखड़ा बांध के लिए जमीनों का अधिग्रहण हुआ तब न तो देश में और न ही प्रदेश में ज़मीन सम्बंधित कोई बड़े कानून थे और बी बी एम बी ने जहाँ तक मर्ज़ी आई वहां तक जमीनों का अधिग्रहण कर लिया क्योंकि न तो कोई बड़े कानून थे और न ही लोग बड़े जागरूक थे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में जो विस्थापित है उनके अवार्ड को चेक किया जाए या तो उनको उतनी ही जमीन उनके घरों के आस पास दी जाए अगर यह सम्भव नहीं हो तो वर्तमान में लागू भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उस जमीन की वर्तमान मार्किट भाव को देखते हुए उस विस्थापित परिवार की चार गुना कीमत दी जानी चाहिए।
राम लाल ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर बी बी एम बी के पूर्व चेयरमैन से भी उन्होंने बात की थी कि बांध बनने से पहले जो कैचमेंट एरिया में जो जमीनें बची हुई है उनको बिलासपुर वासियों को लौटाना चाहिए, क्योंकि असली मालिकाना हक उनका ही है। इस संदर्भ में जो बिलासपुर के कोल बांध के विस्थापित भी है उनको भी वह पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो तत्कालीन समझौते में लिखित है।
इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव संदीप सांख्यान भी मौजूद थे उन्होंने सुझाव दिया कि भाखड़ा बांध का जो वाटर लेवल है वह 1680 फुट तक है औए जो डेंजर ज़ोन का संभावित एरिया है वह 1720 फिट है फिर भी पानी को कंट्रोल विड्थ को देखते हुए बाकी बची हुई जमीनों पर बिलासपुर के लोंगो का हक होना चाहिए।