नए कृषि कानूनों के विरोध के लिए भड़काने की कोशिशें जारी

कृषि में सुधार के लिए विगत तीन वर्षो से केंद्र सरकार द्वारा फसलों के समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की जा रही है। फसलों को प्राकृतिक आपदा सहित अन्य नुकसानों से बचाने के लिए उसके फसल बीमा कवच को प्रभावी बनाने हेतु निरंतर बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ किसान संगठन हैं कि वे न केवल अपने अड़ियल रुख पर कायम हैं, बल्कि वह अपनी आंदोलन सूची में कई ऐसी मांग भी जोड़ते जा रहे हैं जिनका कृषि सुधार कानून से दूर दूर का वास्ता नहीं ह

देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों का कल्पनाओं के आधार पर विरोध, उनके उत्पादों के बहिष्कार के लिए देश के किसानों को उकसाना आंदोलनकारी संगठनों की अपरिपक्ता को ही दर्शाता है। हमें यह समझना होगा कि देश को उद्योगपति एवं किसान दोनों की जरूरत है। बगैर उद्योगों के न तो कृषि उत्पादों का प्रंस्करण हो सकता है और न ही अच्छा निर्यात। किसानों को मंडी कानून की उस पुरानी व्यवस्था को भी समझना चाहिए, जिसमें मंडी अधिनियम के तहत किसान अपनी उत्पादित फसल को स्थानीय मंडी को छोड़कर दूसरे जिले की मंडियों में बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं था। कितनी बड़ी विडंबना थी कि किसान अपने ही खेत की मिट्टी से उत्पादित आनाज को देश के दूसरे राज्य में रहने वाले अपने नागरिकों तक पहुंचाने में मंडी टैक्स जैसी व्यवस्थाओं से प्रतिबंधित था।

नए कानून ने आज देश के किसान को अपनी फसल को देश के प्रत्येक कोने तक ले जाने एवं बेचने की पूर्ण आजादी दी है। फसल बिकवाली में सीमित मंडी व्यवस्था में जहां किसानों को कई दिनों तक सड़कों पर बैठकर इंतजार करना होता था, समय की बर्बादी, ठंडी, गर्मी एवं बारिश के संकट से अपने उत्पाद के साथ स्वयं की सेहत को सही रखने की चुनौती होती थी, वहीं घर से कोसों दूर बिकवाली का इंतजार करते किसानों की राह में अनेक मुश्किलें आती थीं। ऐसे में नया कानून किसानों को खेत, खलिहान एवं गांव के अंदर ही बाजार उपलब्ध कराता है। अब उसे व्यापारी के पास नहीं जाना है, बल्कि व्यापारी फसल खरीदी हेतु उसकी चौखट तक पहुंचेगा। ऐसे में नया कृषि सुधार कानून किसानों को आसान एवं सुविधायुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराता है। किसानों को आशंकाओं से पैदा होने वाली नकारात्मकता से बचना चाहिए।