आवाज़ ए हिमाचल
6 जनवरी। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच संचालन समिति की राज्य स्तरीय बैठक में पेंशनर्ज ने लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। मीटिंग में राज्य सरकार से इस साल पारित किए जाने वाले नए बजट में पेंशन का स्थायी समाधान व लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर भी आग्रह किया गया।
जिला कांगड़ा के जसूर में उपाध्यक्ष जोगिंद्र सिंह पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चमनलाल पुंडीर, प्रदेश महामंत्री वीर सिंह चौहान, मुख्य सलाहकार मधुसूदन शर्मा व कोषाध्यक्ष किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस दौरान जोगिंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि निगम के पेंशनरों को हर माह की पेंशन 22 से 25 तारीख के बाद नसीब हो रही है। इसके अतिरिक्त पेंशनर्ज को वित्तीय लाभ, जो पिछले पांच वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं, अभी तक सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है।
इन सभी भत्तों की लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक देनदारियां राज्य सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा लंबित रखी हुई हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि 17 मार्च, 2020 को एचआरटीसी बीओडी की जो बैठक हुई थी, उसमें एचआरटीसी पेंशनर को 4 प्रतिशत आईआर 1-4-2020 से देने के लिए 2.50 करोड़ रुपए पेंशनरों की लंबित लीव इनकैशमेंट के लिए सात करोड़ रुपए, पेंशनर को वर्ष 2015 से 2016 तक एक वर्ष का महंगाई भत्ते का एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन निगम प्रबंधन द्वारा आज तक इस बीओडी के निर्णय को अमलीजामा नहीं पहनाया गया, जिस कारण पेंशनरों में भारी रोष है।
मंच ने सरकार से आग्रह किया कि एचआरटीसी की पेंशनरों की पेंशन का स्थायी समाधान व लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान का प्रावधान किया जाए। इस अवसर पर मंच के सचिव कृपाल पठानिया, हरनाम सिंह, अशोक मेहरा, राकेश मेहरा, निर्मल सिंह, कुलदीप चंद, दिनेश कुमार, पूर्ण चंद, मोहन लाल, रशपाल सिंह, विधि सिंह, निर्मल सिंह, ईश्वर सिंह, दौलत राम, कमलेश कुमार, सुरेंद्र सूद, बृजलाल ठाकुर, रमेश चंद शर्मा व दीवान चंद ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे।
