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शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में हिमाचल के कई मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में विभिन्न विभागों में 180 पदों को सृजित/भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड-903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्रवाई के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड-903 के 5 पद और पोस्ट कोड-939 के तहत 6 पद रिक्त रखे गए हैं।
सहायक वन रक्षकों के भरे जाएंगे 100 पद
मंत्रिमंडल ने प्रमुख रूप से वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भरे जाएंगे। जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह गृह विभाग में 2 पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक का 1 पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का 1 पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के 3 पद भरने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 चिकित्सा अधिकारियों (डैंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
अस्पतालों में फिर सक्रिय होंगी रोगी कल्याण समितियां
मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में रोगी कल्याणी समितियों को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है, जो रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें देगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे। यानी आने वाले समय में रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि को अस्पतालों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
एससीईआरटी व डाईट का होगा सुदृढ़ीकरण
बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया।
देहरा व पांवटा साहिब में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक
मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इसमें प्रत्येक अस्पताल में क्रमश: 25-25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
करुणामूलक व होम स्टे को लेकर आगे बढ़ी सरकार
मंत्रिमंडल में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का विषय भी चर्चा के लिए आए। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इसको लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा होम स्टे को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। इस रिपोर्ट का अब पर्यटन विभाग अध्ययन करेगा। इस तरह मंत्रिमंडलीय उपसमिति व पर्यटन विभाग के मंथन से जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
टीसीपी एक्ट में संशोधन का निर्णय, उद्योगों को मिलेगी अधिक जमीन
मंत्रिमंडल ने टीसीपी एक्ट में संशोधन करने का निर्णय भी लिया। इसके तहत उद्योगों को प्लॉट के अलावा वर्किंग एरिया में अधिक जमीन उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बाचतीत में कही। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 22 हजार पदों को स्वीकृत किया है तथा इसको लेकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा शाहपुर में धनवंतरी एजुकेशन सोसाइटी में बीबीए और बीसीए पद स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया।
