30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस, जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 होगा लागू

आवाज-ए- हिमाचल

21 अक्तूवर, दिल्ली: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं । सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया गया है कि 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3737 करोड रुपए का दिवाली बोनस दिया जाएगा । केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली में बताया कि बोनस की एकमुश्त राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी । उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी भी दे दी है । उन्होंने कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी । जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत के कई जन कल्याण के कानून लागू होना शुरू हो गए हैं । पिछले सप्ताह ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है उन्होंने कहा कि यह कानून लागू होने से केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी|

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