23 मार्च: हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने वर्ष 2026-27 के बजट को पैंशनरों के हितों के खिलाफ बताते हुए नाराजगी जताई है। समिति का कहना है कि बजट में महंगाई भत्ता, बकाया एरियर, मेडिकल बिल और अन्य लंबित देनदारियों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया।
समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वित्तीय मांगों को नजरअंदाज किया गया है, जबकि बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ दिए जा रहे हैं।
इन मांगों को लेकर पैंशनरों ने 30 मार्च को शिमला में राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।