आवाज़ ए हिमाचल
16 मार्च।केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की कुल चार लोकसभा सीटों के लिए सातवें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी छह विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार हिमाचल की चार लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापसी होगी। 1 जून(शनिवार) को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। इसी शेड्यूल के तहत छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। धर्मशाला, लाहौल-स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। हालांकि, अयोग्य घोषित छह विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल व चैतन्य शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। ऐसे में सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकीं हुई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का एलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाएंगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। नेता प्रचार के दौरान रेड लाइट को क्रॉस करने से बचें। चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे तीन बार अखबार और टीवी पर बताना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि वो उसे टिकट क्यों दे रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायरी में मतदाताओं को फर्जी खबरें और असत्यापित जानकारी आगे नहीं बढ़ाने की सलाह दी गई है। राजनीति दलों को व्यक्तिगत टिप्पणी व अभद्र भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
हिंसा मुक्त चुनाव करवाएंगे, धन के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव में हिंसा की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। हिंसा मुक्त चुनाव करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। चुनाव में धनबल का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव में धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बीते विधानसभा चुनावों में हिमाचल सहित 11 राज्यों में 3400 करोड़ जब्त हुए थे। इसमें से हिमाचल से 57 करोड़ रुपये बरामद हुए। काले धन के इस्तेमाल को रोकने के भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ राज्यों में बल का प्रयोग ज्यादा है, कुछ राज्यों में धन का प्रयोग ज्यादा होता है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। राजनीतिक दलों को जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
