आवाज़ ए हिमाचल
पटना। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा । रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की एक तिहाई से ज्यादा आबादी गरीब है। करीब 34.13 प्रतिशत परिवारों की मासिक आमदनी मात्र छह हजार रुपए और छह हजार से 10 हजार रुपए प्रति महीना वाले परिवारों की संख्या 29.61 प्रतिशत बताई गई है। यानी राज्य में 10 हजार रुपए प्रति महीना तक की आदमनी वाले परिवारों की संख्या 63 फीसदी से ज्यादा है।
इसी तरह 10 हजार से ज्यादा लेकिन 20 हजार प्रति माह से कम आमदनी वाले परिवारों की संख्या 18.06 प्रतिशत है। 20 हजार से 50 हजार मासिक आमदनी वाले परिवार 9.83 प्रतिशत हैं । वहीं, पचास हजार से ज्यादा कमाने वाले परिवारों का प्रतिशत मात्र 3.90 है। सर्वे के मुताबिक राज्य के 4.47 प्रतिशत परिवारों ने अपनी आय की जानकारी नहीं दी।
