डीसी ने अधिकारियों को पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्यों के लिए त्वरित फंड जारी करने के दिए निर्देश

योजनाओं के बेहतरीन कार्यान्वयन करने वाले विकास खंड होंगे सम्मानित

आवाज़ ए हिमाचल 

ब्यूरो, धर्मशाला। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तत्परता के साथ कार्य करने वाले विकास खंडों को प्रत्येक त्रैमासिक बैठक में सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य विकास खंडों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी बेहतरीन कार्य करने की प्रेरणा मिल सके और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा किया जा सके।

यह जानकारी उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त डा. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 45 सूचीबद्व पुनरुद्धार कार्यों के लिए 185 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण आपदा आने पर सरकार ने पंचायतों-गांवों में अधिक से अधिक पुनरुद्धार कार्य मनरेगा के तहत करने के निर्देश दिए थे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को पुनः विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की 15 विकास खंडों में आपदा से प्रभावित 13350 कार्यों की सूची भेजी गई थी जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

 उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए पंचायतों को तुरंत फंड जारी करें, ताकि विकास कार्यों को अबिलंब आरंभ किया जा सके और समय पर पूरा किया जा सके। जिंदल ने कहा कि इस बाबत आवश्यक कार्य योजना भी तैयार की जाए, ताकि पंचायतों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि जो कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी प्रेषित की जाए ताकि उक्त फंड का सही उपयोग किया जा सके।

’15 वें वितायोग के तहत चल रहे विकास कार्यों को जल्द करें पूरा’

उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि 15वें वित्तायोग के तहत पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि गांवों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिन कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की गई है तथा अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुए हैं उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन अमृत सरोवरों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

‘मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों पर भी हुई चर्चा’

अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण), पंचवटी पार्कों, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, मोक्ष धाम, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में शिकायतों के निपटान, वॉटरशेड योजना, पंचायत घरों, सामुदायिक भवनों के निर्माण, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, बैंक सखी, हिम ईरा शॉप, कृषि सखी-पशु सखी तथा मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर पर समग्र मनरेगा पर विशेष फोकस करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग करने पर बल दिया।
इस अवसर पर एडीसी सौरभ जस्सल, पीओ डीआरडीए चंद्रवीर सहित विभिन्न विकास खंड अधिकारी उपस्थित थे।