नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन, इलेक्शन पर समिति बना दी है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कमेटी में कितने और कौन-कौन सदस्य होंगे। इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। चूंकि सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सेशन में एक देश, एक चुनाव पर बिल लाया जा सकता है। विशेष सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में एक देश, एक चुनाव पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो देश के करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा सहित राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हर बार आता है। अगर यह सभी चुनाव एक ही बार में हो जाएं, तो बार-बार होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश, एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। अब देखना यह है कि संसद के विशेष सत्र में इस पर क्या कुछ होता है।
