आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग आज प्रदेश सचिवालय में होगी। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र, आपदा, मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के रेट, हेलिकॉप्टर लीज पर लेने तथा नदियों के किनारे निर्माण पर रोक जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में बारिश से हुई तबाही, बेघर परिवारों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में पिछली 7 से 11 जुलाई के बीच हुई भारी बारिश से मची तबाही से कैसे उभरा जाए, इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र तय है। यह अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है। आज कैबिनेट मीटिंग में इसकी डेट पर मुहर लग सकती है। विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने सरकार को 5, 8 और 10 बैठकों का प्रस्ताव भेज रखा है। कैबिनेट में अवैध खनन के मुद्दे और नदियों के किनारे 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सरकार इसे लेकर पॉलिसी तैयार करने का निर्णय ले सकती है। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए कैबिनेट मीटिंग में MIS के तहत सेब की खरीद का मूल्य तय हो सकता है। बीते साल MIS के तहत सेब 10.50 रुपए खरीदा गया था। इस साल भी इसमें एक से डेढ़ रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कैबिनेट में हेलिकॉप्टर को लीज पर लेने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास 2 महीने हेलिकॉप्टर नहीं है। इसके लिए बार-बार टेंडर लगाए जा रहे हैं, लेकिन रेट ज्यादा होने की वजह से मुख्यमंत्री हर बार करार करने से बच रहे हैं। अब इसे लेकर कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।

हिमाचल सरकार के पास अपना हेलिकॉप्टर नहीं होने से न केवल मुख्यमंत्री के दौरे प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के दुर्गम क्षेत्रों से कई बार मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। प्रदेश में पहले भी दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता रहा है।