:- शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रशासन की मुहिम स्वागत योग्य
आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर। बिलासपुर में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर की जा रही कारवाई से नगर वासियों में खुशी की लहर है। लोगों ने मुक्तकंठ से प्रशासन की सराहनाकी है। प्रेस को जारी बयान में व्यास सिविल सोसायटी के प्रधान सुरेंदर कुमार, आशीष, करण, संजय कुमार, निशांत, मनीश आदि ने कहा कि बिलासपुर शहर के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से आज जनता का चलना फिरना दूभर हो गया है। बाजार में पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण से पार्किंग भी समाप्त हो गई। अब लोगों को मजबूरन अपने वाहन इधर उधर खड़े करने पड़ते हैं जिससे कई बार यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की हद इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों ने गलियों, सड़कों को जबरन अपने अधीन कर लिया है। जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिला प्रशासन के द्वार निरंतर पहुंच रही शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन इस मसले को लेकर तल्ख हो गया है। न्यायालय में भी इसी प्रकार की शिकायतों की भरमार है तथा कई मामले विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में ज्यादातर मामले उन लोगों के हैं जो बाहर से आकर या तो यहां बसे हैं, या फिर गांवों से उठकर यहां पर किराए के मकानों में रह रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, इन्हें कानून या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। नगर के मुख्य बाजार में इस प्रकार के उदाहरण सहज ही देखे जा सकते हैं। वहीं नगर के अन्य सेक्टर भी इस प्रकार के विषाद से अछूते नहीं है। चूंकि पूछने वाला कोई नहीं है या फिर राजनेताओं की इतनी शह है कि प्रशासन कार्यवाही ही नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन का डंडा जबदरस्त तरीके से चल पड़ा है। लोगों का कहना है कि किसी भी नेता को प्रशासन के इस मामले मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कोई नेता इस प्रकार के अवैधक्रमण को बढ़ावा देता है तो प्रशासन को चाहिए कि वे ऐसे नेताओं को भी सार्वजनिक करें ताकि जनता को भी अपना नेतृत्व करने वालों के असली चेहरों का पता चले। यदि प्रशासन को साथ के लिए जनता की जरूरत पड़ती है तो जनता कभी पीछे नहीं हटेगी।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कारवाई केवल खोखों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्के आवास या दुकानें बना ली हैं, उन पर भी एकमुश्त कार्यवाही कर दंडित किया जाना जरूरी है। क्योंकि जनता में यह विश्वास बना रहना जरूरी है कि प्रशासन की कारवाई केवल छोटी मछलियों तक ही सीमित नहीं है। शहर की सुंदरता तथा लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन की यह कारवाई स्वागत योग्य है।
