आवाज ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। जिला परिषद केडर के कर्मचारियों ने उन्हें विभाग में समायोजित न करने पर और 6th पे कमीशन के साथ OPS के लाभ से वंचित रखने बारे मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिला परिषद अधिकारी विनोद सिंह व नीलम कुमारी ने मिडिया से रूबरू होते हुए बताया की जिला परिषद कैडर अधिकारी, कर्मचारीयों की प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं, विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ को जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन करने में मुख्य भूमिका निभाते है। परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा हमारी समस्यायों पर गंभीरता से धयान न दिए जाने कारण हमें मानसिक व वित्तीय समस्यायों का सामना करना पड़ रहा हैं। इन कर्मचारियों की माने तो इनकी बहुत सी समस्याएं है किन्तु वर्तमान में केवल दो मुख्य समस्याओं को वो ध्यान में लाना चाहते है।
इस कैडर के अधीन पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशाषि अभियंता,लेखापाल कर्मचारी इत्यादि आते है। आपकी सरकार ने जिला परिषद् कैडर के समस्त कर्मचारिओं को विभाग में समायोजित करने के बारे निर्वाचन से पूर्व वचन पत्र में भी वादा किया है। जिला परिषद् कैडर में वर्तमान में लगभग 4700 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत है। समस्त जिला परिषद कैडर मे कार्यरत लगभग 4700 अधिकारी, कर्मचारीयो को पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग मे नियुक्ति की दिनांक से सविलीन करने की मुख्य मांग है। क्योंकि दिनांक 15-06-1984 की अधिसूचना N0-Pch-HB(2)-1/84 दिनांक 01/06/1984 से पंचायत समिति के तहत काम कर रहे पंचायत सचिवों और लिपिकों को भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नियुक्ति की दिनांक से विलय किया गया था।
इसी अधिसूचना के तर्ज पर समस्त जिला परिषद कैडर मे वर्ष 1999 के उपरांत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारीयो को पूर्व की समस्त सेवा अवधि व वरिष्ठता को यथावत रखते हुए पंचायतीराज अथवा ग्रामीण विकास विभाग मे नियुक्ति की दिनांक से विलय करने की अनुकम्पा करे। समस्त कर्मचारी आपके जीवन भर आभारी रहेगे। संशोधित वेतनमान जारी करने बारे प्रदेश सरकार द्वारा 03.01.2022 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत अपने कर्मचारिओं और अधिकारियों को 01.01.2016 से छठे वेतानायोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतनमान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सभी प्रदेश के कर्मचारिओं/अधिकारिओं और बोर्ड निगमों के कर्मचारिओं को भी छठे वेतन मान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिया जा रहा है किन्तु जिला परिषद के काडर के कर्मचारियों को उक्त संशोधित वेतन मान से वंचित रखा गया है। जिला परिषद् कैडर के समस्त कर्मचारियों की NPS फण्ड की राशि कर्मचारी कोड जारी न होने के कारण कटना बंद नहीं हुई और न ही वित विभाग द्वारा जारी OPS की अधिसूचना लागू करने घोषणा आज तक हुई।हमारे कर्मचारियों को विना वित्तीय लाभ दिए सेवानिवृत किया जा रहा है जिसके कारण उन की और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है।
उन्होंने बताया की सरकार में वर्ष 2012 से 2017 तक कार्यकाल के दोरान प्रदेश मंत्री मंडल के निर्णय के अनुसार 27/09/2017 को जारी अधिसूचना में जिला परिषद् काडर के कर्मचारियो को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरज पर वेतन तथा भते इत्यादि प्रदान करने का निर्णय लिया गया,किन्तु फिर भी जिलापरिषद कर्मचारियों, अधिकारिओं को संशोधित छठे वेतन के लाभ से वांछित वेतन मान प्रदान न करने कारण हमें मानसिक व वित्तीय परेशानी का सामना करना पड रहा है, लेकिन खेद का विषय है कि जिला परिषद कर्मचारियों को अभी तक छठे वेतन व OPS के लाभ से वंचित रखा गया है। इसलिए निवेदन है कि जिला परिषद् केडर के कर्मचारियों को भी शीघ्रातिशीघ्र ग्रामीण विकास या पंचायती विभाग में समायोजित कर छठे वेतन आयोग के लाभ 01.01.2016 से देने व OPS लागू करने की अधिसूचना 15 दिनों के भीतर जारी करे।अन्यथा हम आपके पास शिमला में सभी जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी वर्ग धरना देगे।जिसके लिए सरकार और विभाग जिम्मेदार होगा।उन्होने कहा की हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी उक्त प्रमुख मागों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे।
