आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को दिल्ली में होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए कांगड़ा दौरे से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री अब 28 मई को एनपीएस की आभार रैली के लिए ही धर्मशाला लौटेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री हिमाचल से संबंधित मामले उठाएंगे और 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए दी गई स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स बहाल करने की मांग भी करेंगे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा नेशनल है और इसे पहले सर्कुलेट कर दिया गया है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिन बिंदुओं के इर्द-गिर्द होगी, उनमें लघु उद्योगों पर फोकस को रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा है।
हिमाचल में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 जैसे कुछ बिंदु अड़चनों के हैं और इन पर इस बैठक में बात हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल तैयार करना भी इस बैठक का एजेंडा है। महिला सशक्तिकरण के साथ स्वास्थ्य और पोषाहार तथा स्किल डेवलपमेंट पर राज्य क्या काम कर सकते हैं? यह चर्चा भी इस बैठक में होगी। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल को करीब डेढ़ हजार करोड़ की अतिरिक्त विशेष ग्रांट देने की सिफारिश की थी। इसमें 1000 करोड़ मंडी में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए थे, जबकि 400 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए थे। इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के नाम पर मुख्यमंत्री इस मसले को नीति आयोग में उठा सकते हैं। दरअसल, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद बनाया गया था।
