आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रक ऑपरेटरों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेशभर में करीब 60 हजार ट्रक ऑपरेटर ऐसे हैं, जिनको टैक्स पर जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना हैं, लेकिन वह इसका भुगतान करने में समक्ष नहीं है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों की पेनल्टी व ब्याज को माफ कर दिया है। अब इन ट्रक ऑपरेटरों से सिर्फ टैक्स ही लिया जाएगा। इससे फैसले से जहां ट्रक ऑपरेटरों को राहत मिलेगी तो वहीं सरकार को भी बकाया टैक्स का भुगतान होगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने वाहन पंजीकृत नहीं करवाए हैं। उन वाहन मालिकों को 30 जून तक सरकार वाहन की वर्तमान कीमत पर पंजीकरण करवाने का मौका दे रही है। इस बारे में सरकार ने कैबिनेट में फैसला दिया है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अवैध वोल्वो के संचालन टैक्स लगाने का फैसला भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वोल्वो बसों के नेक्सस को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सालाना 9 लाख रुपए या प्रतिमाह 75000 रुपए या प्रतिदिन 5000 रुपए का शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। उन्होंने यह बताया कि एचआरटीसी व परिहवन विभाग की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार लगभग 600 बसों की खरीद की ओर अग्रसर है, जिसमें से 150 डीजल बसें खरीदी गई है, स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए 15 बसें एवं 20 बसें शिमला स्मार्ट सिटी तथा 11 वोल्वो की खरीद की गई है।
