आवाज़ ए हिमाचल
5 जनवरी। पंजाब में रिलायंस जियो के टावर को तोड़ने के मामले में रिलायंस की ओर से दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने एक हजार से ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टी व सभी जिलों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैंं, ताकि रिलायंस की संपत्ति को किसी तरह कोई नुकसान न हो।पंजाब सरकार ने कहा कि वह इस मामले में गंभीर है। वह किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान न हो इसका ध्यान रखेगी और आरोपितों पर पूरी कार्रवाई कर रही है। सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व दूरसंचार विभाग को 8 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पंजाब में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच रिलायंस कंपनी के स्टोर, पंप और टावर्स को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई। मामलेे में गत दिवस रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो इन्फोकाम कंपनी के अधिकारी यशपाल मित्तल की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कंपनी ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने व तोड़फोड़ की जांच तथा सपंति की सुरक्षा की मांग की है। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव, दूरसंचार मंत्रालय और पंजाब के गृह सचिव व डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर शरारती तत्व उसकी छवि खराब कर रहे हैंं। याचिका में उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हिंसक कार्रवाई से कंपनी के हजारों कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई और साथ ही कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (ढांचागत संचार सेवाएं), सेल्स और सेवा आउटलेट के रोजमर्रा के कामों में व्यवधान पैदा हुआ है