आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। प्रदेश सरकार हिमाचल में सैकड़ों एनटीटी डिप्लोमा धारक को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली गए हैं। उन्होंने बताया कि एनटीटी के मुद्दे को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार और एनसीटीई के चेयरमैन योगेश सिंह के साथ डिस्कस किया है, जिसमें उन्हें सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने दोनों के समक्ष एंड एनटीटी के मुद्दे को रखते हुए कहा कि हिमाचल में सैंकड़ों एनटीटी प्रशिक्षु हैं, जिनके पास केवल एक साल का ही डिप्लोमा है, लेकिन एनसीटीई ने दो साल के डिप्लोमा को मान्यता दी है। इस कारण हिमाचल में एनटीटी की भर्तियां नहीं हो पा रही है। प्री- प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिमाचल के पास शिक्षक भी नहीं हैं।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी विकल्प दिया है कि यदि एनटीटी नियमों को हिमाचल में लागू करना है, तो जितने भी एक साल के डिप्लोमा धारक हैं, उनसे एक साल का एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है। फिलहाल नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार हिमाचल को परमिशन दें। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर भी इस मुद्दे को रखेंगे। बता दें कि पूर्व भाजपा सरकार में एक साल के डिप्लोमा धारकों को ही हिमाचल में वैध करने की बात कही गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते यह पूरा मामला लटक गया था । हालांकि वर्तमान सरकार के स्कूलों में एनटीटी की भर्तियां करने के पक्ष में है और इसके लिए उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार में बनाई गई पॉलिसी में ही संशोधन करने की बात कही है।
