आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष में डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर नोकझोंक हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बताए कि डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या पूर्व सरकार द्वारा खोले गए अटल विद्यालय बंद होंगे या कंटीन्यू चलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व सरकार की किसी भी योजना को बंद न करने का भरोसा दिया है।
दरअसल, नाचन के विधायक विनोद कुमार और आनी के MLA लोकेंद्र कुमार ने डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर सदन में सवाल पूछा था। इस पर शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद दोनों ओर से नोकझोंक हुई। इसी बीच सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही को देखने पहुंचे।
आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया: CM
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया है। इनके लिए ESI की सुविधा भी प्रदान करने जा रही है। उन्होंने यह बात ने विधानसभा में BJP विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी पर भी विचार कर रही है।
310 सड़कें फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण लटकीं
एक सवाल के जवाब में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 310 सड़कें फॉरेस्ट-क्लीयरेंस के कारण लंबित हैं। इनके निपटारे के लिए सरकार ने प्राइवेट एजेंसी हायर की हैं।
कट मोशन पर चर्चा शुरू
सदन में आज से कट-मोशन (कटौती प्रस्ताव) पर चर्चा शुरू हो गई है। यह अगले तीन दिन तक चलेगी। सामान्य प्रशासन पे पहले कटौती प्रस्ताव पर 17 सदस्य बोलेंगे, जबकि दूसरा प्रस्ताव भू-राजस्व व जिला प्रशासन पर चर्चा होगी। इस पर पांच सदस्य अपनी बात सदन में रखेंगे। तीसरा कट मोशन पुलिस व संबंधित संगठन से जुड़ा है। इस पर 5 सदस्य सदन में बात रखेंगे 
