आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधनसभा में आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।