20 हजार छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25 हजार मिलेंगे
आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधनसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए CM ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को भी 40% सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को भी 1500 रुपए फेजवाइज देने का एलान किया। राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला GST अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है। NPS के 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट बीते साल की तुलना में 1.2% कम हुई है और इसके 6.4% रहने का अनुमान है। इसके बावजूद विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
काली पट्टी बांधकर पहुंचा विपक्ष
हिमाचल के बजट से पहले BJP विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वह सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे।
इनकम के लिए वैट पर लगा चुकी सैस
सुक्खू सरकार पहले ही आय के साधन बढ़ाने के लिए डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट, टोल टैक्स की नीलामी, वाटर सेस, शराब पर सेस जैसे कदम उठा चुकी है। इसलिए बजट के टैक्स फ्री होने की उम्मीद की जा रही है। इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्री की फीस में इजाफा हो सकता है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
- 1292 करोड़ की लागत से हिमाचल में शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों में 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रों में बागवानी का विकास करेगी। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे
- सब ट्रापिकल फ्रूट की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। एक करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य
- बागवानों को CA स्टोर की सुविधा
- ड्रेगन फ्रूट जैसे नए फलों के उत्पादन पर होगा जोर
- 6 जगह नए CA स्टोर स्थापित होंगे
- निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाबों को तैयार किया जाएगा
- मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान, जहां पानी की समुचित सुविधा होगी
- मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर जोर देगी सरकार, इसके लिए सरकार ₹80 लाख की सब्सिडी
- 20 हजार छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25 हजार मिलेंगे
- किसानों की आय की वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा।
- योजना को सफल बनाया जाएगा
- 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन
- नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा
- नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार
- महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए की घोषणा
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग को सब्सिडी देंगे
- युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा
- अब से अनाथ बच्चे ‘चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट’ कहलाएंगे। इसके लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान
- साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा
- एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा
- निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद
- दूध उत्पादन, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन को कृषि कल्स्टर बनाए जाएंगे
- सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत
- HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर करने की घोषणा
- हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगी
- कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान
- 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी
- कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए व मंडी एयरपोर्ट 400 करोड़ रुपए लेने के लिए केंद्र सरकार से विपक्ष के सहयोग की अपील
- मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा
- कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य तय
- हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य दें
- हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य तय
- कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की दो पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।
- प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
- हिमाचल को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल वाहनों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
- ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर ई-बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
- प्राइवेट ई-ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख तक का उपदान दिया जाएगा।
- एक घंटे के बजट भाषण के बाद सुक्खू ने शेर पढ़ा : नहीं कुछ मिला आसानी से अगर, मेहनत करने में वक्त लगता है। यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आसमान में, लेकिन बारिश में कुछ तो वक्त लगता है।
