आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्टों की वन मंजूरी के मामले अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से ही यह स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि हिमाचल में कई ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां वन विभाग की जमीन आड़े आ रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं दी जाती, तब तक काम नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़ी राहत की बात है। हिमाचल में दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट है जो वन मंजूरी के चलते सुप्रीम कोर्ट में फंसे है। अब इन्हें गति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हिमाचल में विकास कार्य तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ हेक्टेयर तक स्वीकृति देने की शक्तियां पहले से ही हिमाचल सरकार को दी गई है।
