3 साल में हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगी सरकार : सुक्खू

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आवाज़ ए हिमाचल 

स्वर्ण राणा, नूरपुर। प्रदेश में सत्तासीन रही भाजपा की सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की साढ़े 5 हजार करोड़ रुपए की देनदारी और साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए की देनदारी सेवारत कर्मचारियों की छोड़कर गई है। इसके साथ अन्य देय भत्तों के साथ 11 हजार करोड़ रुपए की राशि बनती है, यह भार वर्तमान सरकार पर लाद कर गई है। प्रदेश की वर्तमान सरकार इनका भी चरणबद्ध ढंग से हल करेगी।

सोमवार को नूरपुर, डमटाल व इंदौरा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद चन्नौर में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस चुनावों के दौरान अपने दृष्टि पत्र में 5 साल की 10 गारंटी दी थीं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की बजाय नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में रही भाजपा सरकार प्रदेश की जनता पर 75 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ डाल दिया और जो संस्थान घोषणाएं जाते वक्त भाजपा सरकार ने रेवडिय़ों की तरह कीं यदि उन संस्थानों को सुचारू रूप से चलाया जाए तो करोड़ों रुपए का अतिरिक्त कर्ज प्रदेश सरकार पर पड़ेगा, जिसका असर प्रदेश के हर वर्ग की जेब पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली ही कैबिनेट में ओ.पी.एस. की सौगात प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है। उन्होंने मंच के दौरान प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार को कुछ समय दे प्रदेश की सरकार प्रदेशवासियों से किए गए हर वायदे को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार नीति लाई जाएगी। नीति को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 3 सालों में प्रदेश की बिगड़ी आर्थिकी व्यवस्था को दुरुस्त करेगी।

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