आवाज ए हिमाचल
24 दिसम्बर।हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव के 239 पद भरने के लिए तय की गई 1200 रुपये की फीस को घटाया जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रही इस भर्ती के लिए 1200 रुपये फीस जमा करवाने के फरमान पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विवि प्रबंधन से इस बाबत बात की जाएगी। फीस की राशि को कम करने के लिए संबंधित विभाग की ओर से विवि को आर्थिक मदद दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ की हुई है, इसके बावजूद विवि ने पंचायत सचिव भर्ती के लिए महिलाओं से भी फीस लेने का फैसला ले लिया है।इसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के फैसले का पालन होगा। महिला अभ्यर्थियों से फीस नहीं लेने को लेकर विवि से बात की जाएगी।
गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि सरकार ने शिमला और धर्मशाला आयोग के माध्यम से ही भर्तियां करवाने का फैसला लेने से पहले ही एचपीयू से भर्ती करवाने का फैसला ले लिया था। आयोग के पास भर्तियों को लेकर काफी अधिक काम है। विभाग को इन पदों पर जल्द पद भरने हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को भर्ती के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 1200 रुपये की फीस अधिक है। इसे कम करवाने के लिए विवि प्रबंधन से बात की जाएगी। प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना काल में देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़ कर गांवों में आए युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि, ग्रामीण विकास और पशु पालन विभाग इसके लिए समग्र योजना बना रहा है ताकि प्रभावितों के हाथों को काम दिया जा सके। कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में छोटे छोटे क्लस्टर बना रहे हैं। मनरेगा के तहत गांवों में 750 करोड़ के विकास कार्य किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा से 1200 करोड़ खर्च होने हैं।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में हरित और आत्मनिर्भर गोशालाएं स्थापित करने के लिए कार्य समूह समिति (वर्किंग ग्रुप कमेटी) का गठन किया गया है। यह गोशालाएं बायोगैस ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन से लैस होंगी। जहां भी संभव होगा जमीन या छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड के साथ जोड़कर इन गोशालाओं के लिए राजस्व अर्जित किया जाएगा। निदेशक ऊर्जा समिति के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिम ऊर्जा, निदेशक ग्रामीण विकास और उनके प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन और पशुपालन विभाग के डॉ. राजीव वालिया समिति के सदस्य होंगे।