आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत बाहरी राज्यों के वाहनों की सरकार जांच करवाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री ने इस बारे में परिवहन विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को इस बारे में 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उपमुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है। इलेक्ट्रिक वाहन की टेस्ट ड्राइव के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय से कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक वाहन में सवारी कर इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की वॉल्वो बसें बिना अनुमति के चल रही है। इस कारण एचआरटीसी की बसों को नुकसान हो रहा है। यह वोल्वो बसें किसकी अनुमति पर चल रही हैं। इस बारे में भी परिवहन विभाग को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नवोन्वेषी विचारों के साथ नई इलैक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जा रही है और राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उपमुख्यमंत्री आज यहां मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलैक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके उपरांत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी विद्युत चालित वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में अति शीघ्र इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा और इसके लिए निदेशक परिवहन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर इन विद्युत चालित वाहनों की टेस्ट ड्राइव सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय भी मुख्यमंत्री के लिए एक विद्युत चालित वाहन प्रदान किया गया था। हालांकि इसे बाद में सामान्य प्रशासन को सौंप दिया गया था।
