एक लाख को रोजगार; महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी
आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें हिमाचल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने, 300 यूनिट फ्री बिजली देने और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का ऐलान किया गया है।
कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आज जारी किए गए घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। जयराम सरकार द्वारा राजनीति कआधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करके, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास कर रहे हैं।
कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा।
हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो की घोषणाएं…
- दूध से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए हिमाचल के हर इलाके में आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
- भेड़ पालकों को बाल काटने की मशीन दी जाएगी।
- पशु चारा के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।
- पशु पालकों और डेयरी के विकास के लिए हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
- हर पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा।
- कांग्रेस सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण कानून लागू करके 2 भूमि मलिकों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी।
- जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे।
- सभी विभागों में खाली पड़ी फंक्शन पोस्ट 3 महीने के अंदर प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे।
- भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
- कृषि उत्पादों फलों के प्रोसेसिंग के लिए हर जिले में लघु और मध्यम उद्योग लगाने की नीति बनाई जाएगी।
- फ्रूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹12 निर्धारित किया जाएगा।
- सेब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी।
- बागवानों को शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल पैकेजिंग की नीति बनाई जाएगी।
- बागवानों के लिए सेब सहित सभी फलों सब्जियों के लिए एक नए कोल्ड स्टोरेज नीति बनाई जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग एकल और असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं की आय सीमा में छूट दी जाएगी।
- पंचायतों में महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।
- उत्पीड़न के मामले में न्याय दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे।
- BPL परिवार व विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को बनाया जाएगा।
- महिलाओं के लिए 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिए जाएंगे।
- मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी ₹350 प्रतिदिन की जाएगी।
- कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
- कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी और पदोन्नति कुछ समय बाद तरीके से लागू किया जाएगा।
- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी।
- कर्मचारियों को लुभाने के लिए OPS की घोषणा।
