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शिमला, 28 जुलाई। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कर्मचारी वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। मास्क पहनाना स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। जुर्माने व चालान का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 123 एजेंडा आइटम आई, जिसमें से अधिकांश पर तीन बजे तक चर्चा हो गई।
कैबिनेट ने राज्य में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत अब स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान सात रुपये से घटाकर पांच रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने प्रदेश के कई स्कूल को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया। इसके आलावा प्रदेश में कई नई पुलिस चौकियां भी खुलेंगी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी। कांगड़ा के शाहपुर में उप रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का एक-एक पद भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए 15 जुलाई से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया।
बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विस्तार अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3,200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल मिलेगा।
बेलदारों के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदला, 780 आशा कार्यकर्ता होंगी भर्ती
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
होमगार्ड कर्मचारियों का रैंक भत्ता बढ़ाया
कैबिनेट ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर/प्लाटून कमांडर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाय 30 रुपये और सेक्शन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा। प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति
कैबिनेट ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मंडल के अंतर्गत सराहां में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमंडल खोलने व रिकांगपिओ और शौंनटांग में दो नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
जिला कांगड़ा को मिली ये सौगातें
बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुखड़ के गांव सुखड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। कांगड़ा जिले के अरला और बलोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित कर भरने का फैसला लिया। जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र में फत्तू का बाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी और कोरोआ के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इन नव स्तरोन्नत पशु अस्पतालों के संचालन के लिए 12 पदों को सृजत कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिला के नुरपूर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहकर और गांव खेल तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के गांव चौपाल में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। इनके सुचारू संचालन के लिए नौ पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
397 नई बसों की खरीद को मंजूरी, कामगार कल्याण बोर्ड का होगा पुनर्गठन
कैबिनेट ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को स्वीकृति प्रदान की। ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मामलों पर विचार के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया, जिससे कि बेहतर शासन एवं प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा।