किसानों के आगे झुकने में शर्म न करे केंद्र सरकार : गोपाल

साई जोन के अध्यक्ष निक्का राम व सचिव रवि  ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास एक हैक्टेयर से भी कम भूमि है। ऐसे में वह अपनी नजदीक की मंडियों में ही अपना अनाज बेच देता है क्योंकि वह अपने अनाज को दूसरी मंडियों में नहीं ले जा सकता है। ऐसे में यह काला कानून छोटे किसानों के हित में नहीं हैं। यदि शीघ्र ही किसानों के साथ बातचीत नहीं की जाती है तो मजदूर भी किसानों के समर्थन में उतर सकते हैं । प्रदेशाध्यक्ष गोपाल  ने कहा कि 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था क्योंकि एक किसान का बेटा बार्डर पर भी तैनात है वहीं किसान का बेटा अन्न भी उगाता है। उन्होंने कहा कि पचास वर्ष पूर्व एक गेहूं की बोरी की कीमत 75 रूपए थी जबकि एक सरकारी मुलाजिम की वेतन 70 रूपए था तथा सीमेंट की कीमत 7 रूपए प्रति बोरी थी तथा एक हजार ईंटों की कीमत 30 रूपए थी। ऐसे में वर्तमान समय में इनकी तुलना की जाए तो आज सीमेंट की कीमत 400 रूपए से अधिक प्रति बोरी हो गई है जबकि मुलाजिमों का वेतन भी हजारों व लाखों रूपए में है जबकि किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि जो किसान सडक़ों पर उतरे हैं वही विरोध में है लेकिन जो किन्ही कारणों से किसान घरों में हैं वह भी इस काले कानून के विरोध में हैं। इस मौके पर सचिव जितेंद्र शर्मा, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष जसविंद्र, साई जोन के अध्यक्ष निक्का राम, अनिल आदि मौजूद रहे।