आवाज ए हिमाचल
07 अप्रैल।हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी। कई जगह पटवार सर्कलों को खोलने की मंजूरी दी। नए स्कूलों को खोलने व स्तरोन्नत करने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के 144 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों व पशु चिकित्सालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव व अन्य शासकीय कार्यों के लिए 5000 वर्करों की भर्ती के लिए नीति के मसौदे को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इनकी नियुक्ति 4500 रुपये प्रति माह के मानदेय पर की जाएगी।
हर विस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक
राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की स्वीकृति दी। इन मोबाइल क्लीनिकों में दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक कम पहुंच वाले लोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक की ओर से दवा के वितरण, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाएं, टीकाकरण सुविधा, टेस्ट व परामर्श की सुविधाएं होंगी।
पुलिस कांस्टेबलों को राहत
कैबिनेट ने 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को राष्ट्रीय आधार पर उच्च पूर्व संशोधित पे बैंड और ग्रेड पे देने की अनुमति देते हुए उच्च वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया। चूंकि नए संशोधित वेतन नियम जनवरी 2016 से प्रभावी हो गया है। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।
मंत्री विधायक खुद भरेंगे आयकर
मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से भुगतान किया जा रहा है और अब सदस्यों की ओर से व्यक्तिगत तौर पर इसका भुगतान किया जाएगा।
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास नीति-2019 व हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन, रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान करने संबंधी नियम-2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही औद्योगिक निवेश नीति-2019 को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया।
इसके अतिरिक्त उन्नत डेयरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन गायों, तीन भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गायों, पांच भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई। इस गतिविधि के अलावा पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में 3758 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें 10253 लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 623.92 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चार साल में बैंकों की ओर से 6429 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों में 264.46 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान 3000 लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 3042 इकाइयां बैंकों द्वारा स्वीकृति की जिनमें 542.02 करोड़ रुपये का निवेश व 6967 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के फैसले
कैबिनेट ने कुल्लू जिले के मलाणा में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने के साथ इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। किन्नौर जिले की निचार तहसील के नाको में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। बिलासपुर के बरमाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। लाहौल-स्पीति के ग्राम गुमरंग एवं छलिंग में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के अलावा स्वास्थ्य उप केन्द्र लोट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने चंबा जिले के करवल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। चंबा जिले में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंडला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को अनुबंध आधार पर सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा सेंटर में ईएनटी में सहायक प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। साथ ही अटल चिकित्सा संस्थान सुपर स्पेशियलिटी चमियाना शिमला में रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के एक पद को सृजित करने व भरने की स्वीकृति दी।
इन पदों को भरा जाएगा
इसके अतिरिक्त डॉ. लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक के नए सृजित विभागों में एसोसिएट व सहायक प्रोफेसरों के 11 पदों को नियमित आधार पर भरने के अलावा महाविद्यालय के रेडियोथैरेपी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति दी। बैठक में कांगड़ा जिले के थंडोल व मोरला में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही मंडी जिले के दुर्गापुर में पशु चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पांच पदों के सृजन व भर्ती की भी मंजूरी दी गई। ऊना जिले के कुटलैहड़ के छमियारी में नया पशु चिकित्सालय खोलने के साथ पांच पदों के सृजन को मंजूरी दी। ग्राम पंचायत घरोट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने की स्वीकृति दी। बड़ी संख्या में नई राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को भी खोलने की मंजूरी दी गई। साथ ही सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में कमांडेंट, जूनियर स्टाफ ऑफिसर के तीन पदों को भरने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने मंडी जिले के किंडर व डिडर तथा कुल्लू जिले के सोयल, जाबू व मुंड-दल में नये पशु औषधालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन की मंजूरी दी। मंडी की धर्मपुर तहसील के बनेरडी में नया पशु चिकित्सालय खोलने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र के छह गांवों की करीब 1300 आबादी को फायदा होगा।