आवाज़ ए हिमाचल
शांति गौतम, बीबी एन
16 मार्च। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों, मंत्रियों को प्रदेश से बाहर सैर-सपाटे के लिए रखी गई रु7500/- प्रति दिन की सीमा को हटा कर उसको असीम करने का निर्णय सरासर गलत तथा जनता के पैसे की खुले आम लूट है। स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश सयोजक स्वामी राम मोहन दास, मंत्री बलदेव सूद, हेमंत द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश पर 62 हजार करोड़ से अधिक कर्ज है, जिसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने विधान सभा की सुख-सुविधा समिति की गलत सिफारिश को मानते हुए माननीयों के यात्राभत्तों , रहन सहन भत्ते (बोर्डिंग एवं लाॅजिंग एलाउंस) को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.0 लाख रूपऐ करना सरासर गलत तथा प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। 
स्वाभिमान पार्टी के नेता ने कहा कि गत 9 बर्षो में भाजपा तथा कांग्रेस सरकारों ने 6 या 7 बार विधायकों,मंत्रियों के वेतन, भत्तों व अन्य अत्यधिक सुविधाओं में वृद्धि की है। 2019-2020 में विदेश में घूमने के लिए रु 1.75 लाख बढाकर रुपये 4.0 लाख प्रति वर्ष किए गए थे जिस पर समाज के विरोध जताने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मंडी में जनता को संबोधित करते हुए उस आदेश को वापस लेने की तथा आयकर स्वंय भरने की बात की थी लेकिन ऐसा न करके उन्होंने जनता को धोखा देते हुए झूठा दिलासा दिया। अतः हम मांग करते कि सरकार ये आदेश वापिस लें तथा विधायकों व मंत्रियों के वेतन, भत्तों व अत्याधिक सुविधाएं में संशोधन करके कटौती की जाए।