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शिमला, 4 मार्च। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पांचवां व आखिरी बजट पेश किया। सेवा सिद्धि के चार साल समृद्धि के मोदी के सूत्र वाकया को पढ़कर बजट पढ़ने की शुरुआत की। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने सहित तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना जारी रहेगी। अब तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अब एक अतिरिक्त सिलेंडर मिलेगा। पहले दो सिलेंडर मिल रहे थे। 220 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें 50 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रोपवे नीति तैयार होगी। नीचे पढ़िए बजट की मुख्य घोषणाएं…
- रोजगार: हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2022 में 30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सरकारी विभागों में भी बंपर भर्तियां होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत,जल शक्ति विभाग सहित अन्य में हजारों कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग 780 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। 870 कम्युनिटी हेल्थ आफिसर के पद भरे जाएंगे। प्रदेश में पांच सौ डाक्टरों के पद सृजित किए जाएंगे। गृहरक्षकों की भर्ती होगी।
- कर्मचारियों का मानदेय: जयराम सरकारने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1700, आशा कार्यकर्ता 1825 रुपये तक बढ़ा है। एसएमसी व आइटी शिक्षकों के एक हजार रुपये बढ़े। सिलाई अध्यापिका, जल रक्षक व मिड डे मील वर्कर्स के 900 रुपये, पंचायत व राजस्व चौकीदार और नंबरदार को नौ सौ रुपये की बढ़ोतरी दी गई है। एसपीओ का मानदेय भी नौ सौ रुपये बढ़ेगा।
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा: अब जिला परिषद अध्यक्ष को 15 हजार, उपाध्यक्ष को 10स हजार मानदेय मिलेगा। जिप सदस्य को 6 हजार रुपये मिलेंगे। बीडीसी अध्यक्ष को 9 हजार, उपाध्यक्ष को 6500 व सदस्य को 5500 रुपये मिलेंगे। पंचायत प्रधान को भी 5500, उपप्रधान को 3500 व वार्ड पंच को ग्रामसभा बैठक का तीन सौ रुपये मानदेय मिलेगा। निकाय प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है।
- दिहाड़ी बढ़ी: सरकार ने पचास रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब 350 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को भी न्यूनतम दस हजार पांच सौ रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
- लता मंगेशकर महाविद्यालय: हिमाचल प्रदेश सरकार लता मंगेशकर महाविद्यालय की स्थापना भी करेगी। स्थान अभी बाद में तय किया जाएगा।
- सीएम मोबाइल क्लीनिक: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सीएम मोबाइल क्लीनिक खोलने का फैसला लिया है। हर ब्लाक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- नई सड़कें बनेंगी: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, एक हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियोसिंथेटिक सामग्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- औद्योगिक नीति की अवधि बढ़ाने की घोषणा: हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा।ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में एक संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ की कलाकारों के लिए स्वर कोकिला के नाम पर पुरस्कार योजना शुरू होगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की है।
- हिम केयर योजना: हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर योजना के तहत साल भर आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा रिन्यू अब एक साल की बजाय तीन साल बाद करना होगा। इस कार्ड के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध है।
- स्कूलों में करियर परामर्श केंद्र: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में करियर परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। बच्चों को स्कूल में ही व्यवसायिक पढ़ाई व नौकरी के लिए परामर्श दिया जाएगा।
- टीजीटी पदनाम: हिमाचल सरकार ने संस्कृत और भाषा अध्यापकों को टीजीटी अध्यापक का पदनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीजीटी को स्कूल प्रवक्ता की संज्ञा दी है।
- शराब पर सेस व गोसंरक्षण कानून: हिमाचल सरकार ने शराब पर एक रुपये और सेस लगा दिया है। अब प्रति बोतल दो रुपये सेस गोवंश सेवा के लिए एकत्र किए जाएंगे। इसके अलावा गोसंरक्षण कानून को भी और अधिक सख्त किया जाएगा।
- नई बाल पोषण योजना: हिमाचल प्रदेश में नई बाल पोषण योजना आरंभ की जाएगी। यह योजना 7 स्तंभों पर आधारित होगी। इस योजना में बच्चों में डायरिया, उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार, बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं में एनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास, उच्च रक्तचाप और अनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री दूध पिलाने वाली माताएं और कुपोषित बच्चों का सही उपचार होगा। इसके तहत 65 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
