शिमला, 31 जनवरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षण संस्थान खाेलने पर बड़ा निर्णय लिया है। नौवीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 3 फरवरी से खुलेंगे। विद्यार्थियों की अब स्कूल में आफलाइन कक्षाएं लगेंगी।
कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। मार्च व अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, ऐसे में सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें।
इस बार नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट व सेकेंड टर्म के तहत दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जबकि सेकेंड टर्म की परीक्षाएं होनी हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों की स्कूल में आफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति शत-प्रतिशत शुरू होगी। इसके अलावा प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो सकता है।
सामान्य तौर पर खुलेंगी दुकानें
दुकानें खोलने और बंद करने के समय पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। दुकानें पहले की तरह सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी। मंदिरों में लंगर पर रोक रहेगी। सभी जिम और क्लब खुलेंगे। कैबिनेट ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। मंडी के बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।
शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने को लेकर किया विचार विमर्श
कैबिनेट बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया । इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।
