आवाज़ ए हिमाचल
27 नवंबर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का एलान किया है। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा उन्होंने शनिवार को कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की पीटरहॉफ शिमला में हुई बैठक में की है। कर्मचारियों को नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा।छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले क्लर्क को तीन से साढे़ तीन हजार तक का लाभ होगा। डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और एचएएस अधिकारियों को करीब 15 से 20 हजार रुपये तक का लाभ होगा। पेंशनरों को भी 1000 रुपये से लेकर 10 हजार तक का लाभ होगा।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नए वेतनमान के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट में कर्मचारियों के हिस्से का बजट 42 से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इससे सरकार का 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के लिए पांच मई 2009 तक की फेमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है। इस पर 250 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी तीन से घटाकर दो साल कर दिया है। अनुबंध कर्मचारियों को यह लाभ 30 सितंबर से मिलेगा। कर्मचारी इस मांग को भी लंबे समय से उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण संयुक्त सलाहकार समिति की यह बैठक देरी से हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को हुई जेसीसी बैठक में साढे़ सात हजार करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने कर्मचारियों के बूते विकास के आयाम छूए हैं। हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है। कोरोना से प्रदेश की आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड से निपटना प्राथमिकता है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और यहां की समस्याएं भिन्न हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। पहली डोज में हिमाचल का पहला स्थान है और दूसरी डोज 90 फीसदी लोगों को लगा दी है। बदले की भावना को दूर कर सरकार ने माना की कर्मचारी हमारी रीढ़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए करीब 50 फीसदी बजट खर्च होगा, अभी तक 42 प्रतिशत बजट खर्च होता है।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों की जो मदद की जा सकती है वह कर रहे हैं। प्रतिशोध और बदले की भावना से हमने कभी भी काम नहीं किया। सत्ता में आते ही यह कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं। एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है। विभाग में 27 हजार पदों को भरने की अनुमति दी है।
हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने कहा कि पूर्व शांता सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को समझा और जेसीसी का मंच देकर समस्याओं का समाधान किया गया। महासंघ अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियो़ं के मसले सुलझाने का आश्वासन ही नहीं दिया अपितु उनको सुलझाया भी गया। पूर्व कांग्रेस शासनकाल में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया।
