आवाज़ ए हिमाचल
13 अक्तूबर । प्रदेश में करुणामूलक भर्ती नीति में फिर बदलाव होने जा रहा है। मुख्य सचिव के स्तर पर इस बारे में हुई दो बैठकों के बाद अब वित्त विभाग संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। अंतिम फैसला राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता हटने के बाद ही लेगी। वित्त विभाग में जारी समीक्षा में हालांकि वन टाइम छूट देकर सभी,
आवेदन स्वीकार करने का फैसला होने की उम्मीद नहीं है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 हैं, लेकिन आय सीमा से लेकर विभागीय कोटा में बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी किसी आवेदक का अधिकार नहीं है,
लेकिन गरीबी की स्थिति के आधार पर राज्य सरकार इस बारे में नीति बना सकती हैं और इसे तीन साल के बाद समीक्षा के तहत बदल भी सकती हैं। इसी दायरे में यह संशोधन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अनुकंपा भर्तियों पर आश्वासन दिए हैं।
