आवाज़ ए हिमाचल
20 सितम्बर । हिमाचल सरकार के छठे वित्तायोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों से जवाब माँगा है कि उनके नाजायज कब्जे कहां-कहां हैं। इन्हें हटाने के लिए अब तक क्या किया गया है। सरकार ने आय के स्रोतों से संबंधित ब्योरा भी मांगा है। आयोग इस संबंध में सरकार के योजना विभाग के साथ एक नीति तैयार कर रहा है।
प्रदेश के छठे वित्तायोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को प्रारूप जारी किए हैं। इनमें रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। नगर निकायों के पास भूमियों का ब्योरा मांगा गया है। राज्य सरकार की ओर से इन निकायों को दी गई, दान में मिली और खुद क्रय की गई जमीन की जानकारी मांगी है।
इन निकायों के स्वामित्व की किसी जमीन पर नाजायज कब्जा तो नहीं है। नाजायज कब्जे की बहाली के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में भी आयोग ने जवाबदेही सुनिश्चित्त की है।