आवाज़ ए हिमाचल
15 सितंबर। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारी वित्तीय बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को चौथी और पांचवीं पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आज नौ बड़े ढांचागत सुधार करने का निर्णय लिया
जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के सकल समायोजित राजस्व की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने, दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए चार वर्ष की छूट के साथ दस वर्ष का समय देने और अब स्पेक्ट्रम का आवंटन 20 वर्ष के बजाय 30 वर्षों के लिए करना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वह 7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
