आवाज़ ए हिमाचल
22 अगस्त।केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में देवभूमि और वीरभूमि के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब हिमाचल को खेलभूमि के रूप में भी विकसित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर रविवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के कारण धर्मशाला ने अपनी अनूठी पहचान बना ली है। धर्मशाला में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अगर यहां हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र बनता है तो उसका बेहद लाभ मिलेगा। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो यहां हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र जल्द बनवाया जाएगा।हिमाचल की कला और संस्कृति को बचाना और बढ़ाना प्राथमिकताओं में शुमार है। गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रूमाल और थाल, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों के लिए अनुराग ने मोदी सरकार से पहले की सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के निर्णयों के कारण देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस विषय को उठाया जाएगा कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं।
प्रदेश सरकार के भूमि उपलब्ध न करवाने से लटकीं अहम परियोजनाएं
अनुराग ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध न करवाने के कारण कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है। जब कभी यहां हवाई अड्डे के विस्तार की बात शुरू होती है, तो कोई दूसरा उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। मैं हमेशा हवाई अड्डे के विस्तार के पक्ष में रहा हूं। हमीरपुर-ऊना रेल लाइन परियोजना पर कहा कि 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए पहले भी मांग रखी थी और उसके लिए सर्वे भी करवाया था।
इस रेलवे लाइन पर करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा। 25 फीसदी राज्य सरकार और बाकी राशि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाई जानी थी। प्रदेश सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार वह कोई योगदान नहीं कर पाएगी। 2012-13 में महाराणा प्रताप सागर में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने की परियोजना पर कहा कि खेल राज्य सूची का विषय है और वह परियोजना भी प्रदेश सरकार की थी। इस विषय में अगर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, तभी केंद्र सरकार सहयोग करेगी।