आवाज़ ए हिमाचल
18 अगस्त । प्रदेश में बैक यार्ड पोल्ट्री के बदले अब सरकार बड़े पोल्ट्री प्रोजेक्टों में वित्तीय मदद करेगी। पशुपालकों को पोल्ट्री के छोटे प्रोजेक्टों के दूरगामी परिणाम नहीं आने से सरकार ने नीति बदली है। सरकार बड़े पोल्ट्री प्रोजेक्टों में 50 फीसदी उपदान देगी। इसकी अधिकतम सीमा पचीस लाख रुपये तक रहेगी।
प्रदेश में अभी तक सरकार बैक यार्ड यानी घरों के पीछे मुर्गी पालन के प्रोजेक्ट शुरू किए थे लेकिन इनके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। सरकार ने राज्य में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बैक यार्ड पोल्ट्री शुरू करने में मदद की थी।
जैसे ही पशुपालकों की आय में थोड़ा सुधार हुआ तो दूसरे व्यवसाय की ओर कदम बढ़ा दिए। सरकार ने जिस मकसद से ये योजना आरंभ की थी उसे हासिल नहीं किया जा सका। अब सरकार पोल्ट्री के बड़े प्रोजेक्टों को वित्तीय मदद देगी ताकि इसे लोग लंबे समय तक व्यवसाय के रूप में अपना सकें।
