आवाज़ ए हिमाचल
05 अगस्त । मोदी की कैबिनेट बैठक में समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 लागू करने और केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल दो साल और बढ़ाने के निर्णय लिए गए। समग्र शिक्षा योजना 2.0 पहली अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस पर 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में प्ले स्कूल व आंगनवाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 के दायरे में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे।
इस स्कीम के तहत चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ सालों में स्कूलों में बाल वाटिका स्मार्ट कक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा।
