आवाज़ ए हिमाचल
22जून।हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले हुए एक जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में एक जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन सामुहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। शादियों में अब खुले आयोजन स्थलों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं हाल या अन्य बंद स्थलों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी यह शर्त 20 लोगों की है। वहीं, दुकानें अब सुबह नौ से शाम आठ बजे तक खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। एक जुलाई से सभी कर्मचारी कार्यालय आएंगे।
जुलाई माह के तीसरे सप्ताह निकलेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम
हिमाचल प्रदेश में जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकाला जाएगा। जयराम कैबिनेट ने सीबीएसई के फार्मूले में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। नए फार्मूले के तहत 10वीं कक्षा के 10 फीसदी अंक, 11वीं कक्षा के 15 फीसदी और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड तथा फर्स्ट-सेकेंड टर्म के 55 फीसदी अंक, अप्रैल में हुई अंग्रेजी परीक्षा के पांच फीसदी अंक और आंतरिक मूल्यांकन के 15 फीसदी अंक जोड़कर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।
* ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक रहेगा अवकाश
इसके साथ ही प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा। लाहौल-स्पीति जिला में यह अवकाश 1 से 31 जुलाई तक रहेगा। अवकाश के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शीतकालीन स्कूलों में एक जुलाई से सभी शिक्षक आएंगे। वहीं कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह से होंगी। इसके बाद पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होंगी। कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को इस तरह से योजना बनाने का भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक शिक्षण संस्थानों के अधिक से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण हो सके।
* अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ा
शिक्षा विभाग में कार्यरत 1252 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। इनका मानदेय एक अप्रैल से 300 प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। सरकारी स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं की डाइट मनी को भी सरकार ने बढ़ाया है। वहीं, डाइट मनी को बढ़ाते हुए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर प्रति विद्यार्थी 50 की जगह अब 100 रुपये देने का फैसला लिया है। जोनल और जिला स्तर पर 60 की जगह 120 रुपये डाइट मनी मिलेगी। राज्य स्तर पर 75 की जगह 150 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी