आवाज ए हिमाचल
20 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल निर्माण में पॉलीटेक्निक कॉलेजों के इंटर्न की मदद ली जा सकेगी। विशेषज्ञों की कमी होने की सूरत में ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सख्ती कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण को केंद्रीय मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसरंचना विकास एजेंसी के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने एक पत्र लिखा है।
पत्र के अनुसार पुल परियोजनाओं की प्लानिंग, डिजाइन और निरीक्षण आदि के लिए पर्याप्त संख्या में पुल विशेषज्ञों का प्रबंध किया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किया जाए। विशेषज्ञों की सही निगरानी में अगर बारीकी से पुल बनाए जाएंगे तो इससे इनकी उम्र भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों की कमी होने की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों, मार्केट में मौजूद परामर्शकों के अलावा इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के इंटर्न की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। इन्हें निगरानी करने के लिए दैनिक आधार पर साइट पर भेजा जा सकता है।
