आवाज़ ए हिमाचल
16 अप्रैल। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ टीम-11 और फील्ड के अफसरों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अब यूपी में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने वालों से 10 गुना तक जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
नवरात्र में नौ दिन का व्रत रखने के साथ ही कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शुक्रवार को टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार को कंपलीट लॉकडाउन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जानलेवा चेन तोडऩे के लिए तगड़ी सख्ती लागू की है। इसी क्रम में रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से साप्ताहिक बंदी रहेगी। रविवार को सिर्फ सैनीटाइजेशन के कार्य होंगे व आपात सेवायें चलती रहेंगी। इस दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति पर लखनऊ में हजार बेड का नया हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान फंसे गरीब लोगों की भरण/पोषण भत्ता सूची बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश भी अफसरों को दे दिया है। प्रदेश सरकार अब जरूरतमंदों को हर जगह राशन उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब रविवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया बंदी रहेगी। इस पर बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा।
मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश
कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। कोविड टेस्टिंग के लिए शासन स्तर पर दरें भी तय की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल के साथ इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। इस दौरान
टेलीकन्सल्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित हों। मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक के लिए स्थगित रखा जाए।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन डीएम, एसपी और सीएमओ नियत समय पर बैठक करें। स्थानीय स्थिति की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करें। हर अस्पताल में इलाजरत तथा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की जरूरतों और समस्याओं का पूरा ध्यान रखें। सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से मरीजों से लगातार संवाद बनाए रखा जाए। हर स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवश्य अवगत कराया जाए।
प्रदेश के सभी जिलों में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जाए।
सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति बनी रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम सातों दिन और 24 घंटा सक्रिय रहे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रेमिडीसीवीर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। मुख्य सचिव कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। एक माह की स्थिति का आंकलन करते हुए अतिरिक्त रेमिडीसीवीर क्रय किया जाए।