याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार ने इसी साल 2 फरवरी को निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल की समाप्ति के बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए के अनुसार सीबीआइ के निदेशक को नियुक्त करने में विफल रही है और 3 फरवरी को प्रवीन सिन्हा को डायरेक्टर मिलने तक अस्थाई निदेशक नियुक्त कर दिया गया।
पद खाली होने से एक या दो महीने पहले जानकारी देने की मांग
याचिका में भविष्य में सीबीआइ निदेशक के चयन प्रक्रिया को अग्रिम रूप से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। पद खाली होने से एक या दो महीने पहले जानकारी देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआइ, केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाओं से जुड़े भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की जांच करती है और शीर्ष अदालत ने समय-समय पर सीबीआइ को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा है।
