आवाज़ ए हिमाचल
02 मार्च।हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग में आउटसोर्स पर रखे गए 989 कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रमेश चंद धवाला के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने विभाग की कई स्कीमों को आउटसोर्स किया था।
इस पर हर साल 14.21 करोड़ रुपये मरम्मत कार्यों पर खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कीमों को ठीक ढंग से चलाने के लिए और आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पंप ऑपरेटर, फिटर, बेलदार, डाटा ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन के पद पर रखा जाएगा।
* सेल्फ फाइनेंस कोर्स से एकत्र हुए 43 करोड़ रुपये
प्रदेश में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस/सोसायटी के तहत चलाए जा रहे प्रोफेशनल कोर्स के तहत 43 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई है। विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि यह राशि महाविद्यालयों में गठित समिति के नियंत्रण में रहती है।
उच्च शिक्षा निदेशक ने संबंधित महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि स्वयं पोषित योजना के तहत नियुक्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त अन्य खर्च करने लिए विभागीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।
* 554 वोकेशनल शिक्षकों को नियमित करने का नहीं विचार
हिमाचल प्रदेश में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों में नियुक्त 554 शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न ट्रेड के आउटसोर्स आधार पर नियुक्त वोकेशनल ट्रेनर/शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्रतिमाह पंद्रह हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर 500 रुपये की वृद्धि भी की जाती है।
धर्मशाला-देहरा में सीयू के नाम हस्तांतरित हुई गैर वन भूमि
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) के उत्तरी परिसर धर्मशाला के जदरांगल में 24-51-09 हेक्टेयर और दक्षिण परिसर देहरा में 34-55-61 हेक्टेयर गैर वन भूमि विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
उत्तरी परिसर के लिए धर्मशाला के जदरांगल में 75-39-31 हेक्टेयर वन भूमि का मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रक्रिया अधीन होने के कारण अभी तक भूमि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। दक्षिण परिसर के लिए 81-79-16 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूजर एजेंसी शिक्षा विभाग के स्थान पर रजिस्ट्रार केंद्रीय विश्वविद्यालय को परिवर्तन करने का अनुमोदन प्रदान कर लिया गया है।
