हाटी मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हिमाचल सरकार से तलब की रिपोर्ट

नोडल एजेंसी ने की है सिफारिश

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त नोडल एजेंसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जनजातीय विकास अध्ययन केंद्र गहन अध्ययन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा चुका है। इसमें केंद्र ने गिरिपार को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई है।

क्या है आपत्ति

आरजीआइ कार्यालय ने सबसे बड़ी आपत्ति यही लगाई है कि गिरिपार का हाटी समुदाय इकलौता समुदाय नहीं है। हालांकि हाटियों का तर्क है कि किन्नौर, लाहुल, उत्तराखंड का जोंसार बाबर भी इकलौता समुदाय नहीं है। फिर यह मानक सिरमौर के लिए क्यों लागू हो। यह मुद्दा सिरमौर के करीब तीन लाख लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है।

कैबिनेट ने की है सिफारिश

प्रदेश से कैबिनेट बैठक में गिरिपार को एसटी घोषित करने की सिफारिश पहले ही हो चुकी है। पूर्व काग्रेस सरकार ने इस संबंध में पहल की थी। मौजूदा सरकार ने इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है। वहीं राज्यपाल ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया । पूर्व सरकार के कार्यकाल में यह नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री  जयराम ठाकुर ने इस मामले की केंद्र के पास प्रमुखता से पैरवी की है।

राज्‍य सरकार से रिपोर्ट तलब

सलाहकार केंद्रीय हाटी समिति डॉ. अमी चंद का कहना है हमारी रिप्रेंजेटशन को रिट ही कंसीडर किया है। इस संबंध में पीएमओ कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 1979 में गिरिपार को ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर चुका है। लेकिन आरजीआइ 2016 से लगातार अड़ंगा डाल रहा है। अब उम्मीद है कि राज्य सरकार आपत्तियों को दूर करेगी। समिति ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको केस रिप्रेजेंट किया है।