आवाज ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा,शिमला
03 जुलाई।उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान तथा विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई।उपायुक्त ने कहा कि यह योजना आमजन को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके योजना का लाभ दिया जाए तथा जनसामान्य को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाए।उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत 2 किलोवाट तक की सौर प्रणाली के लिए 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट तक की प्रणाली के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट तक सीमित है। योजना में पंचायत के तहत लगने वाले हर सोलर रुफ टॉप पर 1000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता है।योजना के “मॉडल सोलर विलेज” घटक के तहत, प्रत्येक जिला में एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिला शिमला में त्यावल, छकड़ेल, नेरवा और सुंदा भौरा गांव का चयन किया गया है जिनमें से एक गांव को चयनित किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इन पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
*पुराने मीटर को अपने नाम पर करें*
उपायुक्त ने कहा कि बिजली विभाग के काफी संख्या में मीटर पुराने नाम से चल रहे हैं जिसको ठीक कर सही नाम पर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि घर के मीटर, दफ्तर या सरकारी आवास के मीटर पुराने नाम से चल रहे होते हैं जिसको ठीक करवाने की आवश्यकता है ताकि बिजली के कनेक्शन सही नाम से चले। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में सभी लोग बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।बैठक में अधिशासी अभियंता तनुज गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
