आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 08 अगस्त। वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने वीरवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिजली के बाद अब पानी की रियायत को भी खत्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सरकार द्वारा फ्री पानी देने के निर्णय को समाप्त करते हुए, पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए प्रति माह का फिक्स चार्ज तय किया गया है। जल शक्ति विभाग में घाटे का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, 50 हजार रुपए से कम आय वाले लोगों, विकलांगों और एकल महिलाओं को मुफ्त पानी मिलता रहेगा।
आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत
सरकार ने आपदा प्रभावित 89 परिवारों को अगले तीन महीने तक मुफ़्त राशन, सिलेंडर और ठहरने की व्यवस्था का सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया है।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा
कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 900 पदों को भरने का निर्णय लिया है, जिसमें टांडा मेडिकल कॉलेज में 462 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाएगी।
एचआरटीसी के घाटे को कम करने के प्रयास
एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि घाटा कम हो सके। एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए मुफ्त सेवा मिलेगी।
आबकारी एवं कराधान विभाग में परिवर्तन
कैबिनेट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को दो विंग में विभाजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक विंग जीएसटी और दूसरा कराधान विभाग होगा। इन निर्णयों के साथ, सुक्खू सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने और आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
