26 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू,सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें

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आवाज ए हिमाचल 

15 मई । हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सप्ताह में अब तीन घंटे के लिए दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी।अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में तीन घंटे के लिए खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर वन निगम के डिपो हैं, वहां अंतिम संस्कार के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त लकड़ी देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लकड़ी काटने के अधिकार हैं, उनके अनुसार लकड़ी काटी जा सकेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन सिलिंडर को रिफिल करने की स्थिति नहीं है। कैबिनेट ने परौर, सोलन, मंडी और शिमला में बेड कैपेसिटी बढ़ाने की समीक्षा की। नए मेकशिफ्ट अस्पतालों की स्थापना के बारे में भी चर्चा की गई।अभी ऑक्सीजन की केवल अस्पतालों के लिए ही आपूर्ति की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विस्तार से प्रस्तुति दी।स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों, वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे बताया। हिमाचल में आक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में फिलहाल 5 हजार आक्सीजन सिलिंडर की आवश्यकता है।हिमाचल में पहले 15 मीट्रिक टन, अब 30 मीट्रिक टन कोटा रहेगा। आने वाले समय में 50 से 55 मीट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मेडिकल कालेजों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए। महामारी के चलते मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों से शादियों को स्थगित करने की अपील की है। अगर स्थगित करने की स्थिति नहीं है तो घर पर 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह होंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो इसकी अनुपालना नहीं करेंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट में सख्त कार्रवाई होगी।

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