आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने राज्य सरकार और प्रबंधन को 21 जून तक ओल्ड पेंशन लागू करने की मोहलत दे दी है। जून महीने का वेतन बनने से पहले तक बोर्ड कर्मचारी ओपीएस बहाली की अधिसूचना का इंतजार करेंगे और इसके बाद बोर्ड कर्मचारी यूनियन भविष्य की रणनीति तय करेगी। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया है कि जून माह में वे किसी भी कीमत पर एनपीएस शेयर कटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। सर्विस कमेटी की बैठक न हो पाने की वजह से कर्मचारियों के हितों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। बीते कुछ दिनों से अलग-अलग कारणों की वजह से बैठक की तारीख तय नहीं हो पा रही है। ऐसे में बोर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन को पत्र सौंपते हुए अब 21 जून से पहले इस बैठक को करवाने का आह्वान किया है।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने सात जून से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसे लेकर बिजली बोर्ड मुख्यालय में प्रदर्शन होना था, लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने अब सर्विस कमेटी की बैठक न हो पाने के पीछे सामने आए कारणों को देखते हुए 21 जून तक इंतजार करने की बात कही है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि पहले सात जून को प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। लेकिन सर्विस कमेटी के आयोजन को लेकर पेश आ रही विकट परिस्थितियों को देखते हुए इस आंदोलन को अब टालने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली का आश्वासन दे चुके हैं, जबकि बोर्ड प्रबंधन की तरफ से भी यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। ऐसे में अब सर्विस कमेटी में फैसला होने का इंतजार बाकी है।
